Kharagpur Division 24.07.2024
The Union Budget 2024–25 was presented by Smt. Nirmala Sitaraman, Union Minister of Finance
and Corporate Affairs, in Parliament yesterday. An allocation of a capital outlay of Rs 2.62 lakh
crores for the Indian Railways in the Union Budget 2024–25 has been made. This is the highest-
ever outlay and is about nine times the outlay made in Financial Year 2013–14. Presently, Indian
Railways handles about 700 crore passengers annually.
The Hon’ble Minister of Railways, Communication & Information and Technology, Shri Ashwini
Vaishnaw, briefed the media persons through virtual mode about the state-wise allocation of budget
for Indian Railways. The video conference was also attended by railway officials. During the
briefing, the Hon’ble Minister of Railways announced the state-wise allocations and investments to
be made for the revamping of the railway infrastructure.
In this union budget, an allocation of Rs. 13941 crores have been made for the state of West Bengal,
which is three times more than the allocation of Rs. 4380 crores made during 2009–2014. 100
stations in West Bengal are being redeveloped as Amrit stations. Investment of around Rs. 60,000
Cr are being made in various infrastructural projects.
For the state of Odisha, an allocation of Rs. 10,586 crores have been made, which is 12 times more
than the allocation of Rs. 838 crore made during 2009–2014. 59 stations in Odisha are being
redeveloped as Amrit stations. Investment of Rs. 54,434 crores are to be made in the state to enhance
the infrastructure and railway connectivity. 100% electrification of the broad-gauge network in the
state has already been achieved.
For the state of Jharkhand, an allocation of Rs. 7,302 crores have been made, which is 16 times
more than the allocation of Rs. 457 crore made during 2009–2014. 57 stations in Jharkhand are
being redeveloped as Amrit stations. Investment of Rs. 52,885 crores are to be made in the state to
enhance the infrastructure and railway connectivity. 100% electrification of the broad-gauge
network in the state has already been achieved.
DRM Kharagpur, Shri K.R. Chaudhary also briefed the media persons regarding the ongoing
infrastructural works in Kharagpur Division. He informed that the Third line between KGP to
Rakhamines had already been completed and commissioned. In Odisha state, the work of 3rd line in
between Narayangarh to Bhadrak is going on. The 3rd line between Narayangarh to Belda was
already commissioned in May 2024 and it will be completed upto Dantan till this year’s end. 3rd
line between Ranital to Soro will also be completed by the end of this year.
In West Bengal, the location survey for the 4th line Kharagpur – Santragachi section is being going
on. The work for the Nandigram – Despran Railway line has also been started. 21 stations of this
division are being redeveloped as Amrit and world class stations. 6 Mtr wide Foot over Bridges
were already commissioned in many stations like Mecheda, Abada, Kulgachia, Birshibpur and other
major stations.
आम बजट में रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,200 करोड़ रुपये रुपये का रिकॉर्ड आवंटन
श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन के लिए प्रधान मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया
इस रिकॉर्ड आवंटन का एक महत्वपूर्ण फंड रेलवे में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है: श्री अश्विनी वैष्णव
बजट समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता है: केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा है कि अर्थव्यवस्था आज काफी लचीली है और पहले की तुलना में मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आज की अर्थव्यवस्था कल्याण, राजकोषीय विवेक, पूंजी निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का एक संयोजन है, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किया गया बजट प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता है। पिछले दस वर्षों में इस सरकार का मुख्य आधार रहे हैं
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, सरकार ने रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय रु. रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़। 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है।
इससे पहले, सकल बजटीय सहायता रु. 2,40,200 करोड़. जो 2023-24 में मात्र रु. 28,174 करोड़. 2013-14 में। कैपेक्स के निवेश का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि आईआर ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1588 मीट्रिक टन की सर्वकालिक उच्च माल ढुलाई हासिल की है, जो 2014-15 में 1095 मीट्रिक टन से अधिक है और रेलवे 3,000 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 2030 तक एमटी। रेलवे ने रु. की सर्वकालिक उच्च कुल प्राप्तियां हासिल कीं। 2,56,093 करोड़. 2023-24 में और रुपये का शुद्ध राजस्व उत्पन्न किया। 3,260 करोड़. कैपेक्स के पूरक के लिए।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती को धन्यवाद देता हूं। निर्मला सीतारमण ने 2,62,200 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आवंटन के लिए। रेलवे के लिए। रेलवे में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निधि निर्धारित की गई है। इस सरकार के तीसरे कार्यकाल में रेलवे को लगातार बढ़ावा मिल रहा है।”
रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 10 वर्षों में, रेलवे ने 31,180 ट्रैक किलोमीटर चालू किए। ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किमी प्रति दिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किमी प्रति दिन हो गई। 2014-2024 के दौरान, आईआर ने 41,655 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक केवल 21,413 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था।
इस वर्ष के बजट में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। ये फंड रणनीतिक नोड्स पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का समर्थन करेंगे: विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर कोप्पर्थी, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर ओर्वाकल, और बिहार में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया। इस पहल का उद्देश्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करना है
रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। तीन आर्थिक रेलवे गलियारे- ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे (192 परियोजनाएं); मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति मिशन के तहत पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर (42 परियोजनाएं) और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर (200 परियोजनाएं) की पहचान की गई है। क्षमता वृद्धि, उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़ कम करना, देश में लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, यात्री अनुभव को बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं।